काठमाडौँ , फागुन ५ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धकच मुद्दामा मंगलबारदेखि अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी९एमिकस क्युरीबाट राय लिन काम मंगलबारबाट शुरु भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट पहिलो राय प्रस्तुत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले गरेका छन् ।
उनले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक अधिकार कार्यकारीलाई हुने राय दिए ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ ९७० को साइलेन्स बसेको छु, उनले थपे, संविधानको धारा ७६ ९१० ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ ।उनले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग हुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गरे ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गरिन, संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि रु राजनीतिक कुरालाई हेर्ने र रुु जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भने, संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कको राय दिने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरी मध्ये अब आज सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिने छन् । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिने छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।
