काठमाण्डौँ, माघ १६
सामुदायिक वनको काठको सदुपयोग तथा विक्री वितरण र ओसार पसारमा थप सहजता सृजना गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको सकृयतामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने र वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद), माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकद्धारा जारी विज्ञप्ति मार्फत धन्यवाद दिईएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आफ्नो स्थापना काल देखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका अभियानरत रहँदै आएको अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष भारती पाठकद्धारा जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो रहेको छ :
प्रेश विज्ञप्ती
मिति ः २०७७।१०।१५
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आफनो स्थापना काल देखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका अभियानरत रहँदै आएको छ । सामुदायिक वनको अभियानले नेपालको वन संरक्षण र समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ । यद्यपि, विभिन्न समयमा सरकारी तथा अन्य पक्षबाट सामुदायिक वन अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप पनि हुँदै आएको छ । सामुदायिक वन अभियानमा अवरोध सृजना गर्नका लागि केन्द्रिकृत वन योजना (ओएफएमपी) लागु गर्ने, साझेदारी तथा चक्ला वन लागु गर्ने, ४० प्रतिशत कर लगाउने, विभिन्न नाम गरेका संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने, जडीबुटीमा केन्द्रिय ठेक्का प्रणाली लागु गर्ने जस्ता कार्यहरु हुँदै आएकोमा यस्ता हस्तक्षेप र अवरोध विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विभिन्न आन्दोलन गरी सफलता हासिल गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनमा सरकारी र बाह्य पक्षबाट हस्तक्षेप गरी सामुदायिक वनलाई असफल गराउनका लागि २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको थियो । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ का आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनुका साथै विभिन्न स्थानहरुमा अनियमित रुपमा प्राकृतिक वनको विनाश भई वन क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता बढेकोले उक्त कार्यविधि खारेजीका लागि देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको सकृयतामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने र वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद), माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति यस महासंघको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ । यसका साथै काठको सदुपयोग तथा विक्री वितरण र ओसार पसारमा थप सहजता सृजना गर्नका यथाशीघ्र निम्न कार्यहरुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ः
१. लामो समयदेखी सालको काठ दाउरा विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विगतमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत सामुदायिक वनमा कटान गरी विक्री वितरण हुन बाँकी रहेका काठहरुको सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसार पसारका लागि पनि यथासक्य छिटो थप निर्णय गरियोस् भनी नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
२. वन ऐन २०७६ अनुसार तर्जुमा गरिने नयाँ वन नियमावलीमा सामुदायिक वनमैत्री र दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु समावेश गर्न अनुरोध गर्दै उक्त वन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र यो महासंघ नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।
३. सम्पूर्ण उपभोक्ता समुहले वनसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वनमा रहेका ढलापढा, सुखड खढा, हैसियत विग्रिएका, प्रकोपले ढलेका र बुढा तथा उमेर पुगेका भनी समूहले पहिचान गरेका रुखहरुबाट दिगो र निरन्तरता काठ दाउरा लगायतका वन पैदावार तत्काल संकलन, सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पुरा गर्नमा देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले सामुदायिक वनमा सृजना गरिएका समस्याहरु सम्बोधन गरी काठ दाउरा तथा जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो रुपमा सदुपयोग गर्ने, वन उद्यम, कृषि वन र पर्यापर्यटनको विकास गर्ने, वनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने र वन क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुदृढ गर्ने कार्यमा सबै पक्षको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
………………………
भारती पाठक
अध्यक्ष
