काठमाडौँ , माघ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई कसैको इशारा वा कसैको निजी स्वार्थका लागि प्रतिगमनतर्फ जान नदिइने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश नं १ को आज काठमाडौँमा उपलब्ध कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सुशासन र विकासका प्रयास भइरहेका बेला कोरोना महामारी र सत्तारुढ दलभित्रको विवादले केही प्रतिकूलता सिर्जना गरे पनि यसलाई चिर्दै सरकार अघि बढेको स्पष्ट गरे ।
आफूमाथि ‘हँसाउने कुरा मात्रै गरेको’ भन्ने टिप्पणीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले आफूहरुले अहिलेसम्म दुनियाँ रुवाएर, मान्छे मारेर वा लुटपाट गरेर कसैलाई नरुवाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मैले हँसाएँ भनेर किन पीर रु नेपाली जनता खुशी हुँदा, हाँस्दा किन पिर रु रुवाउन खोजेका थियौँ । सक्दैनौँ । दिइने छैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेको परिभाषामा निर्वाचन हुनु देश बर्बादमा जानु हुने भन्ने खालको परिभाषा आएको देखेर आफू चकित परेको जनाउँदै उहाँले कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको गरेर जनताको म्याण्डेड लिन डराएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
उनले निर्वाचन नै नचाहिने र एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन नलडेकाहरु पार्टीको बैठकमा नआएर अहिले सूर्य चिन्ह चाहियो भन्दै किन निर्वाचन आयोगमा पुगेको रु भनी प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष ओलीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निकट भविष्यमा आउने र त्यसपछि विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप्स’ले आधुनिक नेपाललाई अगाडि बढाउने र सुशासन वृद्धितर्फ यसले काम गर्ने जनाए ।
कार्यक्रममा नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह पाउने भएकाले ढुक्क भएर निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुले सर्वोच्चका न्यायाधिशलाई नभेटेको बताएका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले सर्वोच्चका न्यायाधिशलाई चिन्दा पनि नचिनेको बाताउदै सर्वोच्च अदालतमाथि आक्रमण भएको बताएका छन् ।
आफुले न्यायाधिश सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधिश हुनुअघि कार्यक्रममा भेटेको तर अन्य न्यायाधिशलाई आफुले सायद चिन्दा पनि नचिनेको बताएका छन् ।उनले सर्वोच्च अदालतमाथि पनि आक्रमण गरेर गलत परिपाटी स्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संबिधानको धारा उल्लेख नगरिएको भन्दै विवाद झिक्न खोजिएको बताए ।