काठमाण्डौँ, कार्तिक १४
सरकारले गत शनिबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले गर्ने विज्ञापन प्रसारण रोक्ने व्यवस्था (क्लिन फिड) नीति लागू गरे पनि यसबाट आम उपभोक्ता प्रभावित बनेका छन् । एक वर्षअघि नै ऐन पारित भइ क्लिन फिड लागू गर्ने मिति तय भइसके पनि सेवा प्रदायकले पर्याप्त तयारी नगर्दा उपभोक्ताले अग्रिम शुल्क तिरेर पनि विभिन्न च्यानल हेर्न पाएका छैनन् । खासगरी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) हेर्ने ठूलो संख्याका दर्शक यसबाट प्रभावित बनेका छन् ।
गत वर्षको कात्तिकबाटै क्लिन फिड लागू गर्न भन्दै एक वर्षको समय दिए पनि पर्याप्त तयारी हुन नसक्दा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । नेपालमा यसअघि प्रसारण भइरहेका झण्डै तीन दर्जन विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रभावित भएका छन् भने ती च्यानलका लाागि पैसा तिरेका ग्राहक मारमा परेका छन् । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि डाउनलिंक अनुमति पाएका संस्थाले गर्नुपर्ने उपकरण आयात र विदेशी टेलिभिजन आफैंले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा भारतीय स्टार इन्डियासहितका केही विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष कात्तिक ८ मा विज्ञापन नियमन ऐन जारी गर्दै नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलले कानुन जारी भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरूले भने यो समय पयाप्त नभएको भन्दै लकडाउन अवधिको समय थप गर्न माग गर्दै आएका थिए । न्यायालयले पनि लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मानेकोले क्लिन फिडमा पनि समय थप गर्न व्यवसायीहरूको आग्रह गरेका थिए । नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले लकडाउन अवधिमा सामान ल्याउन नकसेकोेले केही समय थप गर्न माग गरेको बताए । शून्य समय सबै उद्योग व्यवसायलाई सामान रूपमा लागू हुनुपर्ने भए पनि सरकारले नदिएको उनको गुनासो छ । एकोहोरो तरिकाले क्लिनफिड लागू गर्दा टेलिभिजन खाली पठाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि केही टेलिभिजन सेवाप्रदायक बन्द छन् भने केहिले सधैँका लागि प्रसारण रोक्ने पनि भनेका छन् ।
क्लिनफिडबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली विज्ञापन बजार दोब्बर हुने र त्यसले आम सञ्चारसँगै विज्ञापन व्यवसायमा पनि व्यापक विस्तार हुने बताइएको छ । यतिमात्र नभइ यसले नेपाली च्यानलको गुणस्तर बढाउनमा पनि अब दबाब सिर्जना गर्ने बताइएको छ । नेपालमा दबदबा रहेका भारतीय च्यानलहरूले कतार, दुबई, मलेसियाजस्ता देशमा क्लिनफिड लागू गरिसकेकाले नेपालका हकमा प्राविधिक पक्ष देखाएर टार्न खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ । यद्यपि क्लिनफिड दिन नसक्ने निशुल्क च्यानलको प्रशारण भने अब नेपालमा रोकिने अवस्था सिर्जना भएको पराजुलीको भनाइ छ ।
