काठमाण्डौँ, पुष १०
आज सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कलप्रति मगाउन र संसद्बाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश दिएको छ । आज संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता रुद्र शर्मा, अधिवक्ता बद्री झा, अधिवक्ता सरोज घिमिरे अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।
यसैबीच, कानुन व्यवसायीहरूले महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै विपक्षमा फैसला गर्न नसक्ने र त्यसमा केही नै केही स्वार्थ लुकेको हुने भएकोले उहाँलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
