–
केशव दाहाल
सभ्यताले मान्छे, प्रकृति, समाज, संस्कृति, अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूको समग्र चित्र दिन्छ। हामीले विकासका बारेमा सोच्दा समग्र प्रकृतिबारे सोच्नुपर्छ। मान्छेबाहेकका जनावर, चराचुरुङ्गी र पर्यावरण पनि सोच्नुपर्छ। विकासको ‘हार्डवेयर’मात्र होइन, सफ्टवेयरबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। कला संस्कृति, संगीत र सभ्यताबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। मानव समाजको समग्र चीज नै सभ्यता हुन् र सभ्यतालाई एक कदम अगाडि लैजाने कुरा विकास हो।
तर, हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरूले केबल पूर्वाधारलाई मात्रै विकासका रूपमा बुझ्ने गरेको देखिन्छ। पूर्वाधारभित्र पनि चौडा सडक, ठूला घर, ठूलो संरचना, ठूला एयरपोर्ट, रेल बनाउने त्यसबाट कुस्त पैसा कमाउने हुने कुरालाई नै विकास बुझिने गरेको छ। आम मान्छेले कुनै पनि कुराको आयतन बढ्नुलाई मात्रै विकास ठान्ने गरेका छन्। चुनावमा कुनै पार्टीले धेरै सिट ल्याए त्यस पार्टीको विकास र कुनै लेखकले धेरै किताब लेख्दा या धेरै पुस्तक बिक्दा ‘लेखकीय विकास’ भएको ठानिन्छ।
विकासको गहिरो व्याख्या भने त्यो होइन। कुनै दलभित्रको लोकतन्त्रको अवस्था, त्यस दलले मुलुकको राजनीतिलाई गरेको योगदान, त्यस पार्टीभित्रको जीवन/आदर्श, मूल्य/व्यवहार त्यस दलको विकासका सूचक हुन्। चुनाव जित्नु पनि राजनीतिक दलको विकासको एउटा सूचक अवश्य हो तर जित्नु मात्रै विकास होइन। त्यस्तै, किताबका सन्दर्भमा त्यसभित्रको सामग्री कस्तो छ भन्ने विषय मुख्य हो। यसरी हेर्दा विकासबारे हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको बुझाइ कमशल छ।
झुप्रा बस्तीका बीचमा बिहारका चौडा सडक
सन् २०१५ तिर एक सन्दर्भमा बिहार घुम्न गएको थिएँ। त्यतिखेर बिहारमा मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको लोकप्रियता चरमचुलीमा थियो अर्थात् उनको ‘हाइहाइ’ थियो। हामी त्यहाँ जानु केही पहिले हाम्रा उतिखेरका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि बिहारको एउटा सरकारी कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा जानुभएको थियो। त्यहाँबाट फर्केर नेपाल आएपछि उहाँले ‘नीतिशको बिहारको विकास-मोडलबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ’ भनेर बोल्नुभएको थियो। बिहारको दुःखसुखलाई नियालौँ भन्ने ध्येयले हामी त्यसतर्फ गएका थियौँ। आफ्नो पुस्तक ‘माधवी ओ माधवी’ भित्र ‘बिहारको बालुवा’ शीर्षकमा पनि यो कुरा विस्तारमा उल्लेख गरेको छु।
नेपालबाट बगेर गएको सप्तकोशी नदीले विस्थापित पारेका बिहारीका बस्तीमा हामी पुग्यौँ। बिहारमा बाढीको ठूलो समस्या छ। बिहारको दुःख नै कोशीको बाढी हो पनि भन्छन् मान्छेहरू। बर्सेनि लाखौँ मान्छे कोशी-बाढीको चपेटामा पर्छन्। हनुमान नगर बोर्डर क्षेत्र हो। हनुमान नगर(सुनसरी) हुँदै बिहारतर्फ जानका लागि ठूलो बाटो बनेको छ। हामी सप्तकोशी ब्यारेजबाट बिहारको राजधानी पटना जाने क्रममा कतैकतै ४ लेनको र धेरैजसो ६ लेनको बाटो छ। विशाल सडकका वरपर झुपडपट्टी छन्। फुसका छाना भएका गुजुमुजु घर छन्।
सडक वरपरका गाउँको कुरै छोडौँ, बीचबीचमा भेटिएका शहर बजार पोहर मैलाले हेरिनसक्नु छ। बाटो अघि बढ्दै जाँदा पुलहरू भेटिन्छन् तर पुलमुनि असाध्यै बाक्लो लेदो भएको खोला बग्छन्। सडकमा अघि बढ्दै जाँदा हामीले बीचबीचमा रोकिएर त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। त्यतिखेर (सन् २०१५ ताक) त्यस क्षेत्रका ७० प्रतिसतजसो मान्छेका घरमा शौचालय थिएन। त्यहाँका पढेलेखेका र टाठाबाठाहरूका अनुसार त्यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका ६० प्रतिशत छात्राहरूले प्लस टु पास गर्नै पाउँदैनन्। ठूला सडक र भव्य पुल देहात (गाउँ) पुगेका छन् तर जनताले त्यसको लाभ पाएका छैनन्। टन्न पोसिलो खानमै समस्या छ। रोजगारी कम छ।
विकासको यो विरोधाभासले हामीलाई पोल्यो। हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्ने मेसो मिलायौँ। उनीहरूले भने, “नीतिशको विकास कर्पोरेट विकास हो। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निकाय/एजेन्सीहरूसँग ऋण लिएर पुल तथा बाटो बनाउने, त्यसमार्फत कमिसन लिने तर बिहारी जनताको वास्तविक समस्या नबुझ्ने। ठूलाबडा र साहु महाजनलाई गाडी गुडाउन सजिलो बनाउन र कमिसनका लागि मात्रै गरिएको आकाशे विकास। सीमित राजनीतिक शक्ति अथवा बिचौलियाहरूको फाइदाका बनाइएको ‘मेगा प्रोजेक्ट’। बाहिरबाट हेर्दा विकासका ठूला संरचना छन् तर सर्वसाधारणहरू त्यसकै कारण पीडित छन्।”
महासेतु
विकासकै कारण कसरी बिहारका मान्छे पीडित छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यहाँको महासेतु पुल। महासेतु नामको पुल कोशी नदीमाथि बनेको छ। त्यो महापरियोजना सम्पन्न गराउने क्रममा २५ हजारभन्दा बढी त्यहाँका मान्छे आफ्ना घर, खेत, घडेरीबाट विस्थापित भए। स्थानीयले हामीसँग भने, “महासेतु उद्घाटन गरेको दिन हाम्रो जीवनको सबैभन्दा अँध्यारो दिन थियो।” उद्घाटनका दिन नीतिशकुमारलाई महासेतुका कारण अन्यायमा परेकाहरूले कालो झण्डासमेत देखाएका थिए। डेढ सयभन्दा बढी मान्छेहरू पक्रेर उनले त्यस पुलको उद्घाटन गरिछाडे।
नेता नीतिशका दृष्टिमा त्यो पुल विकासमा ठूलो फड्को भयो। तर त्यस परियोजनाबाट घर, आवास र जमिन गुमाएका जनहरूका लागि उल्टै विनाश भयो। विकासका यी द्विविधा अर्थात् दुई धारणाहरूबाट थाहा हुन्छ कि विकास केबल भौतिक संरचना मात्र होइनन्। समग्र रूपमा कुनै पनि प्रयत्नले जनमा खुशी ल्याउने कुरा विकास हो। राज्यले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने विकास महासेतुको जस्तो हुनुहुन्न।
सभ्यता
सफा शहर होस्, साइकल लेन होस्, गरिबहरूले पनि शहरमा सहजै र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण होस्। सार्वजनिक सवारीको सहज व्यवस्था होस्। त्यहाँ नाटक घर र अर्केस्ट्राहरू हुन्। राम्रो रंगशाला होस्। रंगशालामा खेल्न सक्ने खेलाडीहरू पनि होऊन्। राम्रा सिनेमा हल र ठूला लाइब्रेरी हुन्। राम्रा विश्वविद्यालय पनि हुन्। त्यस्ता विश्वविद्यालयका अगाडि ठूलो बगैँचा पनि होस्। र बगैँचामा बसेर आनन्दसँग गफ र बौद्धिक विमर्श गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्।
विकास केबल शहरको मात्र कुरा होइन। त्यसो हुँदा धनी पनि टिक्ने गरी गाउँको विकास गर्नुपर्यो।
यी कुराले हाम्रो सभ्यतालाई एक कदम अघि बढाउँछ। विकासको कुरा गर्दै गर्दा केवल एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक (मानव केन्द्रित) बन्नुभएन। पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा कतै कुनै रुख काट्न पर्ने भयो र रुखमा चराको गुँड छ भने बचेरा उडेपछि मात्र रूख काटियोस्। यसो हेर्दा चराको गुँडको कुरा सामान्य विषयजस्तो लाग्छ तर विकासलाई हाेलिस्टिक अप्रोचमा हेर्नुपर्छ। वन्यजन्तुको बसोबासलाई असर नपर्ने गरी आयोजना बनुन्। प्रकृति र पर्यावरणलाई ख्याल गर्दै रूखहरू कम काटियोस्। पानीका मूलहरूलाई ख्याल गरियोस्। पर्यावरण र प्रकृतिसहितको विकासमा ध्यान दिइयोस्।
अर्को कुरा, जनताको हितका लागि ठूला परियोजना ल्याउनु ठिक हो तर सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्ने नागरिक पनि निर्माण गर्नुपर्यो राज्यले। सडक र रेलमार्ग त बनाइयो तर यात्रु भएनन् भने के गर्ने? रेल र अन्य सवारी साधनमा हालेर लैजाने सामानहरू नागरिकसँग भएन भने त घाटामा खाली डब्बा मात्र कुदाइरहने? एक थोक मात्र गरेर भएन। अतः विकासले समग्र सभ्यताको ख्याल राख्नपर्यो।
कस्तो हुनुपर्छ विकास?
देश विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। पूर्वाधारलाई देश र नागरिकको व्यापार र राष्ट्रिय आयसँग जोड्ने हो भने त्यसबाट नाफा कमाउनुपर्छ, देश र नागरिकलाई लाभ हुनुपर्छ। घाटा हुने खालका परियोजना चलाउनु हुन्न। हामीले नयाँ एयरपोर्ट त बनायौँ तर विमानस्थल बनाउन लागेको रिण कसरी तिर्दैछौँ? ठूलो सडक पनि हामी बनाऔँला तर त्यो सडक-विकासको नाममा ऋणको अर्को पासो त हुँदैन? विकासको पूर्वाधारमा लगानी गर्दै गर्दा हामीले त्यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।
विकास गर्दै गर्दा पर्यावरण र प्रकृतिमा हुने लाभहानीदेखि राष्ट्रिय आयमा हुने लाभहानीको समेत वैज्ञानिक लेखाजोखा गरिनुपर्छ। फोटो खिच्न या प्रदर्शनीका लागि मात्रै प्रोजेक्ट बनाउने हो भने त्यसले कालान्तरमा नागरिकमाथि ऋण भार मात्र बढाउँछ। विकासका प्रोजेक्ट बनाउने, निश्चित मान्छेले ठेक्का र कमिसन पाउने, रूख वन फाँड्ने, त्यसबाट समेत लाभ लिने र अन्ततः विकासका नाममा ऋणको पासोमा जनतालाई पार्ने कुराचाहिँ सही हुन्न।
(कुराकानीमा आधारित) ukaalo.com मा प्रकाशित
