सुदूरपश्चिम, ३१ भदौ ९ : कृषि विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा दिइने सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रममा टाठाबाठा किसानको हालीमुहालीले वास्तविक र साना किसान फाइदा लिनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्न धनगढीमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सहभागी कृषक प्रतिनिधिले टाठाबाठाले मात्रै कृषिसम्बन्धी अनुदान र सहुलियत पाएकाले वास्तविक र साना किसान बञ्चित भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
“टाठाबाठाले मात्र अनुदान तथा सहुलियत पाए तर वास्तविक किसानले पाइरहेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कागजी प्रक्रिया सबै मिलाउने तर फिल्डमा हेर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेले पनि सहुलयित पाइरहेका छन् ।” कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिँदा यसको फाइदासमेत टाठाबाँठा किसानले लिइरहेको पनि कृषकको भनाइ थियो । वास्तविक र खासगरी साना किसानमा जागरुकताको कमी हुँदा पनि त्यस्ता किसानले लाभ लिन नसकिरहेको तर शक्ति र पहुँच पुग्नेको मात्र हालीमुहाली देखिने गरेको बताइएको छ ।
कृषिका कार्यक्रमबारे जागरुकता नदेखाउनु, सबैभन्दा नजिकको वडा कार्यालयमा पुगेर कृषिका बारेमा जानकारी लिन पनि चासो नदेखाउनुजस्ता कमीकमजोरीका कारण पनि वास्तविक किसानले फाइदा लिन नसकिरहेको कृषि प्राविधिकको बुझाइ छ । कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्मा टाठाबाठामा काम नगरेर सहुलियत र अनुदान लिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “काम नगर्ने तर सोर्सफोर्स गरेर खान खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो ।”कैलालीका एक किसानले केराखेती गरिएको बीच भागमा रहेको खाली जग्गामा खरबुजा खेती गर्न अनुदान र सहुलियत लिन गरेको प्रयास भने असफल भएको भएका थिए । “ती किसानले खाली जग्गामा खरबुजा खेती गर्ने भनेर अनुदान लिन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा सम्झौता पनि गरियो”, केन्द्रका प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “फिल्डमा खेती नगरेको भेटिएपछि अनुदान रकमको भुक्तानी रोक्यौँ ।”
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका, कृषि शाखाका प्रमुख जनकसिंह धामी एउटै कृषक परिवारले परिवारका सदस्यका नाममा पालैपिच्छे कृषिका सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रमबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुहुन्छ । “कहिले आफ्नै नामबाट, कहिल्यै आफ्नी श्रीमतीका नामबाट र कहिल्यै छोराछोरीका नामबाट सहुलियत अनुदान लिने प्रवृत्ति बढेको छ”, उहाँले भन्नुहुन्छ, “ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि विभिन्न निकायका कृषि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी धेरै थपियो तर प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव हुँदा यस्ता समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।” किसानका पक्षमा काम गर्न किसानको वर्गीकरण गरी सूचीकरण गर्नुपर्ने र जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयतापछि बनेका तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टैरुपमा कृषि विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाले पनि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सरोकारवाला निकायले नियमितरुपमा एकआपसमा तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने र समन्वय तथा सहकार्यको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा धेरै हदसम्म दोहोरोपन हटाउन सकिने र टाठाबाठाको हालीमुहाली नियन्त्रण गर्न सकिने प्राविधिकको भनाइ छ । कृषिका विभिन्न निकायबाट सहुलियत अनुदानमा उपलब्ध गराइने कृषियन्त्र वितरण, साना सिँचाइ कार्यक्रममा बढी दोहोरोपन देखिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिँदा पनि यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । कैलाली जिल्लामा मात्रै विभिन्न कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका नामबाट वार्षिक झण्डै एक हजार थान सानाठूला कृषियन्त्र अनुदानमा कृषक र कृषक समूहलाई उपलब्ध भइरहेको छ ।
कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउबिजन र कृषियन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।साना सिँचाइ कार्यक्रमतर्फ कूल लागतको ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने गरिएको छ भने तालिम, प्रदर्शनी र ढुवानीमा शतप्रतिशत अनुदान दिइने गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख कलशराम चौधरी, कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख शर्मा, पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा हेमराज अवस्थी र खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख नवराज दाहालले आआफ्नो कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चलन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि झण्डै रु छ करोड, कृषि ज्ञानकेन्द्रका लागि रु ३० करोड, पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका लागि रु १३ करोड र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका लागि रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
