काठमाडौं, माघ १ । विभिन्न कानूनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधिश लालले बताउनुभयो ।
संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसदसंग विश्वास कायम रहेको बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
पौष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।यसपछि देशमा आन्दोल चर्कीएको छ।