Monday, April 12
Shadow

अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा प्रधानन्यायाधीश


  • -इ
  • इ+

काठमाडौं, पुस २४ । इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधाकि परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

यस अर्थमा शुक्रबार इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध समेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयम् उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : interviewnepal123@gmail.com]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्