काठमाडौ – सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेकोले नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) ले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गरोस् भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ ।
१६ जेठ २०८०
प्रेस विज्ञप्ति
खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गरियोस्।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) को ठम्याई छ। वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी यस कार्यक्रमको नेफेज विरोध गर्दछ।
निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारिएको छ। बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म कसरी र कुन योजनामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन।
दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत शृङ्ला नै ‘चुरे’ हो। यो इलामदेखि कञ्चनपुरबीचको ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ। यसले कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। तत्कालीन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको थियो।
तर अहिलेको सरकारले यही बजेटको बुँदा नम्बर १५७ मा वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकारले पहिचान गरेका स्थानहरूमा अधिकांश चुरे क्षेत्रमा नै परेका छन्। यसका लागि सरकारले रकम छुट्टाएको जानकारी दिएको छ। चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भूभाग तीब्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ। पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनैपनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेवापस विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ। चुरे क्षेत्र त्यसैपनि अत्यधिक वर्षा, भूक्षय, भूकम्पीय जोखिममा उच्च छ। यो विनाशकै क्रममा छ। सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले यसलाई अझ विनाशको बाटोमा धकेल्नेछ।
२०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेको थियो। निकासीमा प्रतिबन्धपछि पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोक्न राज्यका सबै निकायलाई हम्मेहम्मे परेका प्रशस्त उदाहरण छन्। ढुंगा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हुँदै बग्ने नदीभित्र एक्जाभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पार्दै उत्खनन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। नदीका दुई किनारको रूखहरू मासिएका छन्। नदीको सतह गहिरिएको छ। मधेशका समतल भूभागमा नदीको सतह अकासिएको छ भने पानीको सतह गहिँरिदै गएको छ। भावर क्षेत्र जोखिममा छ। मधेसभरि पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
त्यसैले, तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लागेको जनाएको छ। यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाइ भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रुपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसलाई मनन गर्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
धन्यवाद ।
रोशनी अधिकारी
अध्यक्ष
